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जम्मू, 25 सितंबर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि

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उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पर फैसला करेगी कि केंद्र शासित प्रदेश से चार खाली राज्यसभा सीटों के लिए आगामी चुनावों में कौन चुनाव लड़ेगा।चुनाव आयोग (ईसी) ने बुधवार को घोषणा की कि 2021 से खाली पड़ी जम्मू-कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों को भरने के लिए द्विवार्षिक चुनाव 24 अक्टूबर को होंगे।अब्दुल्ला ने रियासी जिले के बाढ़ प्रभावित माहौर उप-मंडल के अपने दौरे के दौरान संवाददाताओं से कहा, “चार सीटें हैं। हम तय करेंगे कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे और कितनी सीटें हम दूसरों के लिए छोड़ेंगे।”एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पूर्व मंत्री सज्जाद किचलू के पार्टी से राज्यसभा चुनाव लड़ने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “आप जिसे चाहें नाम दे सकते हैं लेकिन यह पार्टी ही है जो इस पर फैसला करने वाली है।” “जहां तक ​​मुझे पता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई बात नहीं हुई है।” अब्दुल्ला ने कहा कि हाल ही में आई अचानक बाढ़ ने जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुँचाया है।उन्होंने कहा, “कुछ जगहों पर पूरा पहाड़ ढह गया है, जिससे बड़ी संख्या में घरों को नुकसान पहुँचा है। कुछ जगहों पर घर बह गए हैं और कृषि भूमि को भी नुकसान पहुँचा है।”

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Author: Jb News 24x7

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जम्मू, 25 सितंबर: वरिष्ठ कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने गुरुवार को लद्दाख के लेह शहर में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की और केंद्र से आंदोलनकारी युवाओं की संवैधानिक सुरक्षा उपायों सहित उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनकी मांगों पर सावधानीपूर्वक विचार करने का आग्रह किया।अंतिम डोगरा शासक के पुत्र ने लद्दाख के लोगों से शांत रहने और शांतिपूर्वक अपनी मांगों को व्यक्त करने की भी अपील की।​​सिंह ने यहां एक बयान में कहा, “लद्दाख में हाल ही में हुई अशांति से मैं बहुत व्यथित हूं, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। 1947 से ही लद्दाख के लोग पूरी तरह से भारत समर्थक रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर हमेशा सुरक्षा बलों की मदद की है।”उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि लद्दाख के युवा इस बात से बहुत नाराज हैं कि उनके रोजगार के अवसर गायब होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा,”एक बात यह है कि अब उनके पास लोक सेवा आयोग नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। संविधान की छठी अनुसूची जैसी किसी चीज़ में शामिल करना एक उचित समाधान प्रतीत होता है

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