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जम्मू, 25 सितंबर: वरिष्ठ कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने गुरुवार को लद्दाख के लेह शहर में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की और केंद्र से आंदोलनकारी युवाओं की संवैधानिक सुरक्षा उपायों सहित उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनकी मांगों पर सावधानीपूर्वक विचार करने का आग्रह किया।अंतिम डोगरा शासक के पुत्र ने लद्दाख के लोगों से शांत रहने और शांतिपूर्वक अपनी मांगों को व्यक्त करने की भी अपील की।​​सिंह ने यहां एक बयान में कहा, “लद्दाख में हाल ही में हुई अशांति से मैं बहुत व्यथित हूं, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। 1947 से ही लद्दाख के लोग पूरी तरह से भारत समर्थक रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर हमेशा सुरक्षा बलों की मदद की है।”उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि लद्दाख के युवा इस बात से बहुत नाराज हैं कि उनके रोजगार के अवसर गायब होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा,”एक बात यह है कि अब उनके पास लोक सेवा आयोग नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। संविधान की छठी अनुसूची जैसी किसी चीज़ में शामिल करना एक उचित समाधान प्रतीत होता है

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार चुनाव को लेकर तेज राजनीतिक सरगर्मी के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को बिहार विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी नियुक्त किया है।

जम्मू, 25 सितंबर: वरिष्ठ कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने गुरुवार को लद्दाख के लेह शहर में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की और केंद्र से आंदोलनकारी युवाओं की संवैधानिक सुरक्षा उपायों सहित उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनकी मांगों पर सावधानीपूर्वक विचार करने का आग्रह किया।अंतिम डोगरा शासक के पुत्र ने लद्दाख के लोगों से शांत रहने और शांतिपूर्वक अपनी मांगों को व्यक्त करने की भी अपील की।​​सिंह ने यहां एक बयान में कहा, “लद्दाख में हाल ही में हुई अशांति से मैं बहुत व्यथित हूं, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। 1947 से ही लद्दाख के लोग पूरी तरह से भारत समर्थक रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर हमेशा सुरक्षा बलों की मदद की है।”उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि लद्दाख के युवा इस बात से बहुत नाराज हैं कि उनके रोजगार के अवसर गायब होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा,”एक बात यह है कि अब उनके पास लोक सेवा आयोग नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। संविधान की छठी अनुसूची जैसी किसी चीज़ में शामिल करना एक उचित समाधान प्रतीत होता है

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